सहकारिता के माध्यम से सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए संकल्पित है-जेपीएस राठौर

बलिया। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि राष्ट्रीय कृत बैंकों के समतुल्य बनाने का सरकार कर रही है प्रयास। पूर्वांचल के जिला सहकारी बैंक के ग्राहकों को उनकी जमा धनराशि उपलब्ध कराने के लिए जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विनोद शंकर दुबे को जो आश्वासन दिया था वह पूरा कर दिया गया है। आज की तिथि में सहकारी बैंक के किसी ग्राहक को अपनी जमा धनराशि प्राप्त करने में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हमें अवगत कराएं। उन्होंने किसानों की आय दोगुना करने में सहकारी बैंकों की भूमिका की चर्चा करते हुए कहा कि खाद बीज और खेती के लिए सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। जिस पर हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में इसका लाभ किसानों को मिलना भी शुरू हुआ है। वह यहां जिला सहकारी बैंक के 44 में वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों की ब्याज दर से 1% कम ऋण उपलब्ध कराया जाए। कहा कि अध्ययनरत युवकों को उच्च शिक्षा के लिए नई ऊंचाइयां तय करने के लिए आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराना साकार का आंदोलन के द्वारा संकल्प लिया गया है। जिसे शीघ्र मूर्त रूप दिया जा सकेगा। जिले की जर्जर पड़ी सहकारी समितियों के उत्थान पर भी उन्होंने व्यापक रूप से प्रकाश डाला। इसके पूर्व चेयरमैन विनोद शंकर दुबे के नेतृत्व में विभिन्न सहकारी समितियों के निदेशकों की उपस्थिति में प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री राठौर का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद विरेंद्र सिंह मस्त, रविंद्र कुशवाहा, राज सभा सांसद नीरज शेखर, अजीत राजभर, मंत्री राजधानी, पूर्व चेयरमैन चंद्रशेखर सिंह, निदेशक बाल्मीकि तिवारी, दिग्विजय सिंह कमलेश सिंह छटठू राम, मुक्तेश्वर सिंह, खड़क बहादुर तिवारी आदि मंच पर मौजूद रहे।

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राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा की पिछले 15 सालों से सहकारिता चुनाव को हम समझ नहीं पाए। किसानों का हित सहकारिता माध्यम से हमारी सरकार कर रही है उन्होंने अपनी प्राथमिकता में सहकारी बैंक के ग्राहकों की समस्याओं और कर्मचारियों की कमी से सहकारिता मंत्री को अवगत कराया और इसके समाधान की मांग की।  पूर्व मंत्री राजधानी ने जिले की जर्जर समितियों के भवनों को नव निर्माण करने की मांग को रखते हुए कर्मचारियों की यथासंभव नियुक्ति किए जाने की मांग की।

सांसद सलेमपुर रविंद्र कुशवाहा में 2014 से बंद पड़ी रसड़ा सहकारी चीनी मिल को पुनः चालू कराने की मांग को प्राथमिकता देते हुए चीनी मील के बंद होने से बेरोजगार कर्मचारियों की समस्याओं को रखा।