मिनिमम वेज के लिए रसोईयाओ जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन,सौंपा ज्ञापन

बलिया। भारत सरकार योजना मध्यान भोजन योजना मेकार्यरतर रसोइयों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राष्ट्रीय मध्यान भोजन की रसोईया संघ की अध्यक्ष चमेली सिंह सरकार को कोसते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अब तक रसोइयों के बीच मिनिमम वेज लागू नहीं किया गया ,जिसे तत्काल लागू किये जाने सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय महासचिव रामकृपाल ने कहा कि वर्तमान समय में भीषण महंगायी के चलते योजना में कार्यरत रसोइयों की आर्थिक स्थिति टूट चुकी है ।उन्होंने कहा की एक तरफ सरकार नारी सम्मान की बात करती है और नारी को सशक्तिकरण अभियान के तहत आच्छादित किये जाने का ढोंग रचा जा रहा है और तो वहीं दूसरी तरफ मिड डे मील में नियुक्त रसोइयों का शोषण किया जा रहा है ।उन्होंने कहा कि सरकार उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का सम्मान करते हुए रसोइयों को तत्काल न्यूनतम मजदूरी योजना के हिसाब से नियमित मानदेय भुगतान किये जाने की मांग की है।उन्होंने चेतावनी दिया कि यदि तत्काल मिनिमम वेज नहीं लागू किया जाता तो व्यापक पैमाने पर जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। संगठन की जिला उपाध्यक्ष पुष्पा यादव ने कहा कि सरकार रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है ।लॉकडाउन के दौरान रसोइयों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और उनके मानदेय लंबित रखे गए हैं ,उन्होंने सरकार से मांग किया कि तत्काल मिनिमम वेज लागू करते हुए लंबित मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए।