बलिया। एमएलसी रवी शंकर सिंह पप्पू द्वारा प्रमुख सचिव विधान परिषद कोनियम 110 के अंतर्गत सूचना प्रेषित कर अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 31000 अंशकालिक अनुदेशकों को मानदेय के रूप में 17000 प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017 -18 में की गई थी 2 वर्ष का समय बीत जाने के बाद आज तक उन्हें उक्त मानदेय नहीं दिया जा रहा ,जबकि उनके साथ शिक्षामित्रों एवं इंटरनेट एवं रिसोर्सेज टीचरों का बढ़ा हुआ मानदेय का भुगतान किया जा रहा है । उन्होंने यह भी बताया की मानदेय दिए जाने के संबंध में स्वीकृत बजट के सापेक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दो किस्त धनराशि की धनराशि सर्व शिक्षा अभियान परियोजना कार्यालय लखनऊ को हस्तांतरित की जा चुकी है। इस संबंध में मां जुलाई 19 को उच्च न्यायालय द्वारा जारी शासनादेश के परिपेक्ष में विभाग को आदेशित किया जा चुका है की तत्काल अंशकालिक अनुदेशकों को स्वीकृत 17000 का मानदेय दिया जाए जो शासन स्तर पर लंबित है। मानदेय न मिलने से अनुदेशकों में भारी रोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है जो किसी समय विस्फोटक स्थिति बन सकती है एमएलसी पप्पू ने तत्काल बढ़ा हुआ मानदेय अनुदेशकों उपलब्ध कराए जाने की मांग की है।
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