पूर्व मंत्री ने न्याय के लिए खटखटाया मीडिया का दरवाजा

बलिया। स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से न्याय पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कुछ समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों पर राजस्व विभाग के एक अधिकारी द्वारा खबर प्रकाशित की गई है जिसमें मेरे और मेरे दो भाइयों  भाइयों को भू माफिया के रूप में इंगित किया गया। मेरा मानना है की लोकसभा क्या संघ चुनाव को देखते हुए हमारी छवि को खराब करने की राजनीतिक साजिश की गई है। बिना हस्ताक्षर के जारी प्रेस नोट में उन्होंने स्पष्ट किया है कि भू माफिया के लिए अब आपराधिक आशय का होना नियमानुसार जरूरी है जो मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कहीं उपलब्ध नहीं है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में मीडिया कर्मियों से अनुरोध किया कि वे मेरी बात शासन स्तर पर पहुंचा दें ताकि मेरे साथ न्याय हो सके। भू माफिया चेन्नई करने की पूरी प्रक्रिया में शासनादेश संख्या 402/01..022017(सामान्य)2017 में वर्णित है मेरे प्रकरण में यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रक्रिया की पहली कड़ी में के रूप में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक प्रभा उप जिलाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक की समिति के सम्मुख डीजे पर क्यों नहीं रखा गया इस प्रकरण में दीवानी न्यायालय में वाद लंबित है तथा उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिलाधिकारी के सम्मुख प्रतिवेदन का निस्तारण की सुनवाई चल रही है। ऐसे में सूची में भोग माफिया के तौर पर हमें और हमारे परिवार के 2 सदस्यों को इंगित किया जाना केवल राजनैतिक साजिश है। अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि विगत दिनों जिला प्रशासन द्वारा कराई गई पैमाइश में हमने जो प्रतिभा प्रतिवेदन दिया है उसमें अनुरोध किया है कि पैमाइश कराकर यदि उनका जो भी अंश निकलता है उसे व्वे अपने कब्जे में ले ले बावजूद इसके मुझे अपमानित किया जाना अच्छा नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी के इस संबंध में दिए गया स्पष्टीकरण के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया गया। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव आसन है और मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूं उन्होंने जिला प्रशासन से इस तरह की खबर मीडिया को किए जाने के खिलाफ आवाज उठाते हुए जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों जिस सूची का जिक्र किया जा रहा है उस पर किसी जिम्मेदार अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं  पाया गया है और आज भी पत्रकार वार्ता में जो प्रेस नोट जारी किया गया है उस पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। जो तरह-तरह के प्रश्न खड़े कर रहे हैं।